Union Budget: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्ण बजट पेश कर रही हैं. उन्होंने अपने बजट भाषण में महिलाओं, छात्रों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. बज़ट की बातें इस तरह से हैं।
शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में बढ़ोतरी. एंजेल टैक्स खत्म किया. ऑप्शन एंड फ्यूचर पर एसटीटी बढ़ाया. नई रिजीम में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं.
आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा.
अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने पर लगातार ज़ोर दिया जाएगा. 1,000 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा.
सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी.
शहर में रहने वाले 1 करोड़ गरीबों को घर। MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी योजना।
श्रम संबंधी सुधारों के लिए ई-श्रम पोर्टल बनेगा। श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल को दुरुस्त किया जाएगा। ऊर्जा सुरक्षा के लिए नीति पत्र लाया जाएगा.
छोटे-मझोले एटमी रिएक्टरों के लिए शोध और अनुसंधान. प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ़्त बिजलीघर योजना में एक करोड़ घर.
MSME को टर्म लोन की सुविधा के लिए एक क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की जाएगी. रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए 2 लाख करोड़.
* आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए का विशेष वित्तीय सहयोग दिया जाएगा.
* बिहार में सड़कों के लिए 26,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान.
* मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की.
* उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की.
* वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना प्राथमिकता होगी. हॉस्टल बनाने और महिलाओं के लिए स्पेशल स्किल कार्यक्रम आयोजित करने के लिए साझेदारी बनाकर इसे सुगम बनाया जाएगा.
* हमारी सरकार की कृषि, रोज़गार, सामाजिक न्याय प्राथमिकताएं हैं. हमारी प्राथमिकताओं में शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा भी शामिल है.
* कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और क्षमता प्राथमिकता. दलहन-तिलहन की उत्पादकता-भंडारण बढ़ाएंगे और 30 फ़सलों की 109 क़िस्में जल्द मिलेंगी.
* सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के हिस्से के रूप में रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के लिए तीन योजनाएं लागू करेगी. ये ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी और पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों की पहचान और कर्मचारियों और नियोक्ताओं को समर्थन पर ध्यान केंद्रित करेंगी.
* PM आवास योजना के तहत शहरों के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे.
बजट के विरोध में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संसद में विरोध प्रदर्शन करने की चुनौती दी है. कई राज्यों के मुख्यमंत्री 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक का भी बहिष्कार करेंगे.
इंडिया गठबंधन ने मोदी सरकार 3.O के पहले बजट को विपक्षी दलों ने भेदभावपूर्ण बताया है. इस कड़ी में बुधवार (24 जुलाई) को सुबह साढ़े दस बजे विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के नेता संसद में विरोध प्रदर्शन करेंगे.
इंडिया गठबंधन ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्रीय बजट में राज्यों का हक मारा गया है और उनके साथ भेदभाव हुआ है.
मंगलवार (23 जुलाई) को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर विपक्षी दलों ने बैठक की और इस दौरान तमाम नेता जुटे. राहुल गांधी, शरद पवार, जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, संजय सिंह, डेरेक ओ ब्रायन, कल्याण बनर्जी, टी आर बालू, तिरुचि शिवा, संतोष कुमार, संजय राउत, मोहम्मद बसीर, हनुमान बेनीवाल समेत कई नेताओं ने इस बैठक में शिरकत की. हालांकि, इस बैठक में समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ.
केंद्रीय बजट से नाराज विपक्षी दलों के तमाम मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर सकते हैं. बता दें कि नीति आयोग की बैठक 27 जुलाई को होनी है. इंडिया गठबंधन की आज (23 जुलाई) को हुई बैठक में इस पर चर्चा हुई, जिसमें ज्यादातर दल नीति आयोग के बहिष्कार के पक्ष में हैं. हालांकि ममता बनर्जी इस बैठक के लिए 26 जुलाई को ही दिल्ली पहुंच रही हैं.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि केंद्रीय बजट में तमिलनाडु की उपेक्षा को लेकर वह 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे. स्टालिन ने आरोप लगाया कि नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करना उचित है, क्योंकि केंद्र ने तमिलनाडु को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है. अहम ये है कि द्रमुक सांसद केंद्रीय बजट के विरोध में बुधवार (24 जुलाई) को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे.
