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सर्वसम्मति से पास हुआ आरक्षण संशोधन विधेयक
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अब आर्थिक रूप से कमजोर के लिए बनेगी योजना
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जातीय सर्वे के बाद बिहार सरकार का बड़ा फैसला
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जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी
पटना. बिहार विधानसभा से आरक्षण संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है. अब राज्य में आरक्षण का दायरा 75 फीसदी हो जाएगा. इसमें आर्थिक रूप से कमजोरों को 10 फीसदी आरक्षण होगा, जबकि अन्य का आरक्षण 65 फीसदी होगा. भाजपा ने आरक्षण संशोधन बिल को अपना समर्थन दिया. पार्टी की ओर से कहा गया कि देश में ओबीसी को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व भाजपा दे रही है.
विशेष राज्य का दर्जा दें
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संशोधन विधेयक पर अपने बयान में कहा कि केंद्र सरकार को जातीय जनगणना कराना चाहिये. उन्होंने केंद्र से आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग की. साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग फिर से केंद्र सरकार से की. उन्होंने भाजपा नेताओं ने कहा कि आप केंद्र सरकार पर अंदर ही अंदर जातीय जनगणना कराने का दबाव बनाएं.
हमने रिपोर्ट को बता दिया
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार से मांग की, लेकिन वहां से मना कर दिया गया. इसके बाद हमने बैठक करके फैसला लिया और बिहार में जातीय गणना करवायी. हमने हर परिवार की आर्थिक स्थिति का जायजा भी करवाया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सभी नौ दलों को रिपोर्ट के बारे में बता दिया.
अपर कास्ट को 10 फीसदी दिया
पहले 50 फीसदी आरक्षण था. बाद में केंद्र ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दस फीसदी आरक्षण दिया. अब इसे 15 फीसदी और बढ़ा दिया गया है. आप सब लोगों ने कहा कि ठीक है. ये सर्वसम्मति से पारित होना चाहिये. अब 75 फीसदी आरक्षण हो जाएगा. अब हम केंद्र सरकार से जाति आधारित जनगणना करा दे. अगर जरूरत करे, तो इसे और बढ़ाया जाए, तो मुझे और खुशी होगी.
अब इतना आरक्षण होगा
अब विधेयक विधान परिषद और राज्यपाल के पास से पास होगा, तो ये कानून बन जाएगा, जिसके बाद बिहार में आरक्षण की स्थिति एससी का आरक्षण 16 से 20 फीसदी हो जाएगा. एसटी का आरक्षण एक फीसदी से बढ़ कर दो फीसदी हो जाएगा. ईबीसी और ओबीसी का आरक्षण 30 फीसदी से बढ़कर 43 फीसदी हो जाएगा. ओबीसी महिलाओं को तीन फीसदी का आरक्षण मिलेगा. आर्थिक रूप से कमजोरों को पहले की तरह 10 फीसदी आरक्षण मिल रहा है. अब कुल मिलाकर 75 फीसदी आरक्षण मिलेगा.
तत्काल लागू करना चाहते हैं
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग इस आरक्षण को तत्काल लागू करना चाहते हैं. आर्थिक स्थिति पर भी रिपोर्ट आ गयी है. अब अगला विधेयक उसी का होगा. हम लोगों ने कहा कि जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है. वैसे हर परिवार को दो लाख रुपए देंगे. इसमें ढाई लाख करोड़ राज्य सरकार को लगेंगे. ये पांच साल में पूरा किया जाएगा. अगले कैबिनेट में इसे पास किया जाएगा. आप लोग केंद्र सरकार से कहिये कि बिहार गरीब राज्य है. अगर केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा दे दें, तो बहुत अच्छा होगा.
आपको भाजपा ने मौका दिया
मुखयमंत्री नीतीश कुमार जब आरक्षण संशोधन विधेयक पर बोल रहे थे, तो नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा कुछ बोलने के लिए खड़े हुये, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि आप बैठिये. इस पर भी विजय सिन्हा नहीं माने, तो उन्होंने कहा कि आप अभी नए हैं. आपके बगल में पुराने लोग बैठे हैं. आपकी पार्टी ने यंगर को मौका दे दिया है. आप बैठ जाइये.
