ED_Hemant Soren: झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भेजे गए सातवें समन को अवैध बताया है।
ED_Hemant Soren: ईडी द्वारा सोरेन को जारी किया गया यह सातवां समन है। इससे पहले छह बार ईडी सोरेन को समन भेज चुकी है। लेकिन एक बार भी वह ईडी के सामने पेश नहीं हुए। हेमंत सोरेन को ईडी का समन मिलने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुझे लगता है कि ईडी जो कर रही है, वह सही है।
ED_Hemant Soren: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर हैं। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अंतिम समन जारी होने के बाद सोरेन ने जांच एजेंसी को एक पत्र लिखा।
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो पत्र में सोरेन ने ईडी पर कई आरोप लगाए हैं। पत्र में उन्होंने कहा कि मुझे जारी किया गया समन पूरी तरह से अवैध है। मैं पहले ही अपनी संपत्तियों का पूरा ब्योरा दे चुका है।
ईडी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मामले का मीडिया ट्रायल कराना गलत है। ईडी झारखंड सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है।
ईडी द्वारा सोरेन को जारी किया गया यह सातवां समन है। इससे पहले छह बार ईडी सोरेन को समन भेज चुकी है। लेकिन एक बार भी वह ईडी के सामने पेश नहीं हुए।
हेमंत सोरेन को ईडी का समन मिलने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुझे लगता है कि ईडी जो कर रही है वह सही है। अगर उनके पास ईडी के दफ्तर जाने का समय नहीं है, तो ईडी वहां आकर जांच करेगी, जहां वह उन्हें उपस्थित होने के लिए कहेंगे।
ED_Hemant Soren: हेमंत सोरेन को भागना नहीं चाहिए। वह हमेशा इस बात को दोहराते हैं कि वह एक क्रांतिकारी के बेटे हैं तो जब उन्हें जांच के लिए बुलाया जाता है, उन्हें उस समय वहां उपस्थित होना चाहिए। जैसे कि वह भाग रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है।’
दरअसल, झारखंड में भू-माफियाओं ने अवैध तरीके से जमीन के मालिकाना हक में बदलाव किया और पूरी-पूरी जमीन हड़प ली है। ईडी मामले की जांच कर रही है। मामले में अभी तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें 2011 बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं, जो राज्य समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त का पद संभाल चुके हैं।
ED_Hemant Soren: झारखंड में सीएम चेहरा बदलने को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही है। भाजपा ने दावा किया कि वर्तमान सीएम अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं।
चर्चाओं के बीच, भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेगा। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से आग्रह करेगा कि अगर सोरेन सरकार मुख्यमंत्री की पत्नी को उनके उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव रखती है तो वह कानूनी विशेषज्ञों और अटॉर्नी जनरल से इस पर सुझाव मांगें।