25 दिसंबर को दिया जाएगा दो साल का बकाया बोनस
CG Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ में कैबिनेट की पहली बैठक खत्म होते ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एलान किया कि 18 लाख गरीबों को आवास मिलेगा।
CG Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक गुरुवार को महानदी भवन मंत्रालय में हुई। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 18 लाख गरीब परिवारों को आवास देने का पहला निर्णय लिया।
उन्होंने इन घरों के निर्माण के लिए धन-राशि आवंटित करने की स्वीकृति दी। कैबिनेट बैठक में यह फैसला उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा की सहमति से लिया गया। इस मौके पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री साय ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि पहली बैठक में सिर्फ आवास वाले मामले में चर्चा हुई है। सरकार ने आवास देने का फैसला किया है, जल्दी इस प्रकार योजना बनाकर इसे शुरू किया जाएगा।
साय ने कहाकि हमारा चुनावी वादा था कि हम सरकार में आते ही पहली कैबिनेट में पहला हस्ताक्षर गरीबों के आवास के लिए करेंगे और इसलिए हमने अपना पहला वादा पूरा कर लिया है। मोदी की सभी गारंटियों को आने वाले पांच वर्षों में पूरा करेंगे। उन्होंने दावा किया अब जल्द ही राज्य के गरीब वर्ग के लोगों को प्रधानमंत्री आवास आवंटन किया जाएगा।
गौरतलब है कि भाजपा ने चुनाव से पहले अपने संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी के रूप में सार्वजनिक किया था। इसमें पार्टी ने वादा किया था कि पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित 18 लाख घरों का निर्माण पूरा करने के लिए धन-राशि का आवंटन करेंगे और दो वर्षों के अंदर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक घर में पीने का पानी उपलब्ध कराएंगे।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि चुनाव से पहले भाजपा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के फार्म भरवाए गए थे, सात लाख फार्म ही आए और अब 18 लाख आवास पर काम चल रहा है।
CG Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री साय ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने पूरे प्रदेश को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया है, लेकिन इतना बड़ा जनादेश लोगों ने दिया है, जो वादा मोदी की गारंटी में है और भाजपा ने किया है, उसे शत-प्रतिशत पूरा करेंगे।
CG Cabinet Meeting: भाजपा की सरकार आते ही प्रधानमंत्री आवास नहीं बनाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। नगरीय प्रशासन ने समय सीमा पर प्रधानमंत्री आवास योजना पर काम नहीं कर पाने वाले सीएमओ और नोडल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन पर कार्रवाई हो सकती है।
CG Cabinet Meeting: प्रदेश में विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने भूपेश सरकार पर आवास को लेकर जबरदस्त घेरा था। भाजपा का आरोप था कि भूपेश सरकार 16 लाख ग्रामीण और चार लाख शहरी आवासहीन परिवारों का हक छीनकर बैठी है। इस बीच 16 जुलाई 2022 को पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत विभाग से इस्तीफा देते हुए तर्क दिया था कि वह आठ लाख गरीबों का आवास नहीं बना पाए।
भाजपा इसे मुद्दा बनाई और प्रदेशभर में मोर आवास, मोर अधिकार का आंदोलन खड़ा किया। भूपेश सरकार के सभी विधायकों का घेराव करते हुए विधानसभा घेराव कर आंदोलन को बड़ा रूप दिया और भाजपा ने अपने घोषण पत्र में गरीबों को आवास देने के लिए घोषणा की।
साय ने कहा कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस पर किसानों को दो साल का बकाया बोनस दिया जाएगा। धान खरीदी 3,100 रुपये में करने और किसानों को एकमुश्त भुगतान पर भी निर्णय लिया जाएगा। मोदी की सभी गारंटी का अक्षरश: पालन किया जाएगा।
