राज्य की 11 हजार पंचायतों में बनेगा महिला सदन
CG Budget Demands Grants Passed: छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ के बजट अनुदान मांगें पारित हो गईं। रायपुर में देश का चौथा साइंस सेंटर खुलेगा।
Chhattisgarh Assembly Budget Session 2024: छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार को डिप्टी सीएम विजय शर्मा से संबंधित विभागों यानी गृह, जेल, पंचायत और ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदान मांगें पारित की गई।
उप मुख्यमंत्री ने अनुदान मांगों की चर्चा में उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि पिछले पांच सालों में पुलिस विभाग का मनोबल गिरा हुआ था। हमारी सरकार ने पुलिस और आम जनता के बीच सेतु बनाने का काम किया।
उन्होंने कहा कि अपराधियों में पुलिस का खौफ कायम करने की दिशा में भी काम किया है। शर्मा ने इस मौके पर पूरे प्रदेश में डायल 112 की सेवाएं शुरू करने, प्रदेश के सभी 11 हजार से अधिक पंचायतों को महिला सदन और अमृत सरोवर (तालाब) निर्माण की घोषणा की। उ
न्होंने बालोद जिले के ग्राम चीचा के मृतक तोरण साहू के परिजन को 5 लाख रुपए देने के साथ ही बिलासपुर में नये फायर स्टेशन की स्थापना की घोषणा की। हमारी सरकार ने बजट में ऐसा प्रावधान किया है कि जेल सिर्फ बंदी गृह ना रहे बल्कि सुधार गृह के रूप में आगे बढ़े। इसीलिए कैदियों को उनके रूचि के अनुरूप विभिन्न ट्रेडों में कौशल उन्नयन किया जा रहा है। ताकि वे जब जेल से बाहर निकलने तो उनके हाथ में कुछ पैसे हो, उनके पास हुनर हो और स्व-रोजगार की दिशा में आगे बढ़ सके। इससे जेल से निकलने के बाद कैदी सभ्य समाज में अच्छी जिंदगी जी सकेंगे।
उप मुख्यमंत्री ने सदन में माओवादी आंतकवाद की समस्या पर कहा कि हमारे जवान विषम परिस्थितियों में भी बहादुरी से माओवादी-आतंक का सामना कर रहे हैं। इस समस्या के उन्मूलन के लिए राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन में जाने वाले राज्य पुलिस बल के लिए उच्च गुणवत्तायुक्त रेडी-टू-ईट फूड प्रदाय करने के लिए एक करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि माओवादी द्वारा जंगलों में लगाए गए स्पाईक एवं आईईडी से हमारे जवानों को पिछले कई वर्षों से नुकसान हो रहा है। इसके निजात के लिए जवानों के गश्त के दौरान स्पाईक रेजिस्टेंस बूट उपलब्ध कराने के लिए 2 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
विशेष अधोसंरचना योजना के लिए 60 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत अधोसंरचना निर्माण के साथ-साथ नवीन हथियार गोला-बारूद उपकरण, ड्रोन एवं अन्य हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर क्रय किया जा सके। इसी तरह प्रतिपूर्ति योग्य सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए 321 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
सर्चिंग के दौरान पुलिस पार्टी घने जंगलों में गश्त करती है, जहां सामान्य रूप से उपलब्ध संचार के उपकरण कार्य नहीं करते इसको ध्यान में रखते हुए जवानों के लिए आईसेट फोन खरीदी हेतु 01 करोड़ 52 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।
