CG Cabinet DA: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले कई अहम फैसले लिए हैं। सरकारी कर्मचारियों का चार प्रतिशत डिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही पेंशनरों के डीए में भी चार प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। सरकारी कर्मचारियों का चार प्रतिशत डिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही पेंशनरों के डीए में भी चार प्रतिशत की वृद्धि की गई है। ये वृद्धि 1 मार्च 2024 से लागू होंगे। मीडिया कर्मचारी के हित में भी अहम निर्णय लिए गए हैं।
महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते में एवं पेंशनरों के महंगाई राहत में 4 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से दिया जाएगा। अब महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर सातवें वेतनमान में 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में यह 230 प्रतिशत हो जाएगी।
इस निर्णय से राज्य के 3 लाख 90 हजार कर्मचारी तथा 1 लाख 20 हजार पेंशनर को लाभ मिलेगा। इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रतिमाह 68 करोड़ रुपए और साल में 816 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त होगा।
राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त की राशि का भुगतान भी होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास निहारिका बारिक की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई है, जो कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में समीक्षा करेगी। इनके निराकरण से संबंधी सुझाव शासन को प्रस्तुत करेगी।
ग्राम पंचायत सचिवों को भी राहत देते हुए उनके 55 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। अर्जित अवकाश में यह हड़ताल अवधि समायोजित होगी। इन निर्णयों से होली के त्यौहार में कर्मचारियों के परिवारों में खुशियों के और भी रंग भर जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अधिकारियों-कर्मचारियों की सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त प्रदान करने की घोषणा भी की।
ग्राम पंचायत सचिवों को भी राहत दी। ग्राम पंचायत सचिव पिछले साल 16 मार्च 2023 से 9 मई 2023 तक कुल 55 दिन हड़ताल पर थे। ग्राम पंचायत सचिवों की हड़ताल अवधि को उनके अर्जित अवकाश में समायोजित करते हुए उन्हें 55 दिनों का वेतन भुगतान किया जाएगा। इस निर्णय से राज्य शासन पर 70 करोड़ रुपए का व्यय-भार आएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों ने बहुत सी मांगों और समस्याओं के संबंध में अपनी बातें हमसे साझा की हैं। हम उनकी समस्याओं का पूरी संवेदनशीलता से समाधान करेंगे। उन्होंने बताया कि इन समस्याओं के हल के लिए प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकासनिहारिका बारीक की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति बनाई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारों एवं मीडियाजगत से जुड़े बंधुओं के खिलाफ उत्पीड़न की अनेक शिकायतें सामने आईं थीं। इस संबंध में हम गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। इस कमेटी में पत्रकारों समेत अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया जाएगा।
